ब्लॉगर पर चर्चा: क्या मानसून से पहले पेयजल परियोजना पूरी होगी? भ्रष्टाचार की आशंका!

आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जो बिहार के काला पंचायतों (पंचायत राज विभाग) से जुड़ा हुआ है।

मुद्दा क्या है?

भारत सरकार द्वारा लक्ष्मीपुर प्रखंड के काला पंचायत वार्ड नंबर 02 में मीना तारनी पासवान के घर के पास पेयजल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव (Operation and Maintenance) के लिए ₹71,400/- का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि 15वें वित्त आयोग (XV Finance Commission) से प्राप्त अनुदान के तहत आई है। Activity Code  69946062

समस्या यह है कि परियोजना की वर्तमान स्थिति "कार्य जारी" (WORK ONGOING) बताई जा रही है। चिंता की बात यह है कि मानसून का मौसम आने वाला है। यदि मानसून से पहले यह परियोजना पूरी नहीं होती है, तो आशंका है कि भ्रष्टाचार का खेल फिर से शुरू हो सकता है।

भ्रष्टाचार की आशंका क्यों?

पिछले अनुभवों के आधार पर, यह माना जा सकता है कि कुछ पंचायत अधिकारी जानबूझकर परियोजना को अधूरा छोड़ सकते हैं। फिर, मानसून के बाद, वे "मरम्मत कार्य" (repair work) के नाम पर अतिरिक्त धन आवंटन कराने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह, भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है।

हमें क्या करना चाहिए?

• ग्रामीणों को जागरूक करना: सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रामीणों को इस परियोजना के बारे में जागरूक किया जाए। उन्हें परियोजना की स्थिति और आवंटित बजट की जानकारी होनी चाहिए।
• पंचायत से जवाबदेही मांगना: ग्रामीणों को पंचायत से इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि परियोजना कब तक पूरी होगी।
• उच्च अधिकारियों से शिकायत: यदि ग्रामीणों को लगता है कि जानबूझकर परियोजना में देरी की जा रही है, तो उन्हें जिलाधिकारी (डीएम) या अन्य संबंधित विभागों से शिकायत करनी चाहिए।

आखिर में, हमें उम्मीद है कि सम्बंधित विभाग और पंचायत अधिकारी इस मामले में तत्परता दिखाएंगे और मानसून से पहले ही पेयजल आपूर्ति प्रणाली का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित कर देंगे। ग्रामीणों को भी इस मामले में सतर्क रहना चाहिए और भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना को रोकना चाहिए।

हमारे पाठक इस विषय पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें।

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