जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के काला पंचायत निवासी भिखारी यादव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय को हाल ही में लिखे पत्र में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जमुई में मनरेगा लोकपाल द्वारा किए गए प्रारंभिक निरीक्षण में कई कमियां थीं और उन्होंने कुछ विशिष्ट परियोजनाओं में पाई गईं प्रमुख अनियमितताओं को दूर करने में विफल रहे। यादव ने इन विसंगतियों को ठीक करने और मनरेगा योजना की निष्ठा और सरकार के प्रति जनता का विश्वास बहाल करने के महत्व पर जोर दिया।
हालांकि, एक निर्णायक कदम उठाते हुए यादव ने अब कहा है कि यदि उनकी शिकायत में उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हुआ और रिपोर्ट की गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो उनके पास राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग, लोकायुक्त बिहार के समक्ष मामले को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
अपने बयान में यादव ने लोकायुक्त बिहार से हस्तक्षेप करने के इरादे का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्थिति की तात्कालिकता और क्षेत्र में मनरेगा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की अनिवार्यता को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकायुक्त बिहार के पास मामले को बढ़ाना हल्के में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।
लोकायुक्त बिहार के ध्यान में इस मामले को लाने की धमकी संबंधित अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि यादव रिपोर्ट की गई अनियमितताओं को दूर करने और मनरेगा योजना की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए सभी उपलब्ध रास्तों का अनुसरण करने के लिए दृढ़ हैं।
No comments:
Post a Comment