मनरेगा परियोजनाओं में अनियमितताओं को लेकर भिखारी यादव ने लोकायुक्त को दी चेतावनी

समाचार:

बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के काला पंचायत निवासी भिखारी यादव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में, उन्होंने मनरेगा लोकपाल द्वारा किए गए प्रारंभिक निरीक्षण में कई कमियों का उल्लेख किया और कहा कि यह निरीक्षण पर्याप्त नहीं था। उन्होंने इन अनियमितताओं को ठीक करने और मनरेगा योजना की ईमानदारी और सरकार के प्रति जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों की आवश्यकता पर बल दिया।

यादव ने अब कहा है कि यदि उनकी शिकायत में उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हुआ और रिपोर्ट की गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो उनके पास राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग, लोकायुक्त बिहार के समक्ष मामले को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

यादव ने लोकायुक्त बिहार से हस्तक्षेप करने के इरादे का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्थिति की तात्कालिकता और क्षेत्र में मनरेगा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की अनिवार्यता को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकायुक्त बिहार के पास मामले को बढ़ाना हल्के में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

यादव की चेतावनी से संबंधित अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया है।

प्रतिक्रिया:

यादव की चेतावनी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाता है कि वह मनरेगा परियोजनाओं में अनियमितताओं को लेकर गंभीर हैं और वह इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए दृढ़ हैं। उनकी चेतावनी से संबंधित अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

यह भी महत्वपूर्ण है कि यादव ने लोकायुक्त बिहार को मामले में हस्तक्षेप करने की धमकी दी है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह इस मामले को लेकर सभी उपलब्ध रास्तों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। लोकायुक्त बिहार की जांच से इस मामले की तह तक जाने और दोषियों पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

अंत में, यादव की चेतावनी से यह भी पता चलता है कि जनता में मनरेगा परियोजनाओं में अनियमितताओं को लेकर चिंता है। यह चिंता उचित है, क्योंकि इन अनियमितताओं से सरकारी धन की बर्बादी होती है और यह योजना की विश्वसनीयता को कम करता है।

कार्य विवरण

संख्या 01 (मोटका जोर में तालाब निर्माण। WC/20473755)

• बॉध क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख है, जिससे तालाब से पानी बह गया।
• भिखारी यादव का आरोप है कि इस योजना के तहत कोई काम नहीं किया गया था।
• जियो ट्रैकिंग डेटा में अक्षांश और देशांतर निर्देशांक प्रदान करने में सटीकता की कमी है।

संख्या 04 (0550006008/IF/20779114, 0550006008/WC/20231143)

• इन परियोजनाओं में हिरदेश कुमार नाम के व्यक्ति को दोबारा लाभ मिला है।

संख्या 07 (WH/4008, चक बहियार के पास बांध निर्माण)

• दावा किया गया था कि सड़क बंद होने के कारण साइट का निरीक्षण करना असंभव था।
• जबकि सुलभ मार्ग मौजूद थे।

विसंगतियों का विश्लेषण

संख्या 01 में उल्लिखित अनियमितता गंभीर है। यदि बॉध वास्तव में क्षतिग्रस्त था, तो यह योजना के तहत किए गए कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा, जियो ट्रैकिंग डेटा की अप्रमाणिकता यह दर्शाती है कि निरीक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी।

संख्या 04 में उल्लिखित अनियमितता भी गंभीर है। यह भ्रष्टाचार का संकेत दे सकता है।

संख्या 07 में उल्लिखित अनियमितता यह दर्शाती है कि निरीक्षण प्रक्रिया अपर्याप्त थी।

निष्कर्ष

भिखारी यादव की शिकायतों में उल्लिखित अनियमितताएं गंभीर हैं। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

सुझाव

• मनरेगा परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए।
• निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• अनियमितताओं के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।