भारत में बंधन बैंक से साहित्य से जुड़े लोगों के लिए समूह ऋण प्राप्त करने की पात्रता

भारत में बंधन बैंक से साहित्य से जुड़े लोगों के लिए समूह ऋण प्राप्त करने की पात्रता मानदंड बैंक की विशिष्ट नीतियों और आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि, समूह ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य पात्रता मानदंड आम तौर पर शामिल होते हैं:

1. समूह गठन: आवेदकों को न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों (आमतौर पर 5 से 20 सदस्यों के बीच) का एक समूह बनाना होगा। इन व्यक्तियों को अक्सर एक समान उद्देश्य या जुड़ाव होना चाहिए, जैसे कि एक ही इलाके में रहना या समान आजीविका गतिविधियों में लगे रहना।

2. क्रेडिट इतिहास: जबकि समूह ऋणों के लिए व्यक्तिगत क्रेडिट इतिहास जांच की आवश्यकता नहीं हो सकती है, समूह की सामूहिक साख का मूल्यांकन किया जाता है। समूह की पुनर्भुगतान क्षमता और वित्तीय स्थिरता बैंक द्वारा विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।

3. दस्तावेज: आवेदकों को आमतौर पर प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज। इसके अतिरिक्त, समूह के गठन और उद्देश्य से संबंधित दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं।

4. समूह गारंटी: समूह के सदस्य अक्सर एक-दूसरे के ऋणों के लिए जमानतकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, ऋण चुकौती के लिए संयुक्त दायित्व मानते हैं। बैंक समूह के सदस्यों की एक-दूसरे की आर्थिक रूप से सहायता करने की इच्छा और क्षमता का आकलन कर सकता है, यदि चूक हो जाए।

5. आजीविका गतिविधि: आवेदकों को एक व्यवहार्य आजीविका गतिविधि या आय सृजित करने वाले उद्यम में अपनी भागीदारी का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हो सकती है। बैंक समूह की ऋण चुकाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि की स्थिरता और लाभप्रदता का आकलन कर सकता है।

6. नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन: आवेदकों और समूह को समग्र रूप से बंधन बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जैसे नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

संभावित उधारकर्ताओं के लिए सीधे बंधन बैंक से पूछताछ करना या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर साहित्य से जुड़े लोगों के लिए समूह ऋणों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड और दस्तावेज़ आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बैंक प्रतिनिधियों या वित्तीय सलाहकारों से मार्गदर्शन प्राप्त करने से व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों को विस्तार से समझने में मदद मिल सकती है।

32 मीडिया कंपनियों ने गूगल पर $2.3 बिलियन का मुकदमा दायर किया

गूगल को एक बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 32 मीडिया कंपनियों, जिनमें एक्सल स्प्रिंगर और स्किब्स्टेड जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, ने तकनीकी दिग्गज के खिलाफ $2.3 बिलियन (2.1 बिलियन यूरो) के हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है। नीदरलैंड की एक अदालत में दायर इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि डिजिटल विज्ञापन में गूगल के व्यवहारों ने इन मीडिया कंपनियों को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उनका दावा है कि बाजार में गूगल के दबदबे के कारण कम प्रतिस्पर्धी माहौल बन गया है, जिससे मीडिया कंपनियों को विज्ञापन से कम आय हुई है और उन्हें विज्ञापन तकनीक सेवाओं के लिए अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ा है, जो कि अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में होता।

मीडिया कंपनियों का तर्क है कि यदि गूगल अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग नहीं करता, तो वे अतिरिक्त धन को यूरोपीय मीडिया परिदृश्य को मजबूत करने में पुन:निवेश करने में सक्षम होतीं। मुकदमे को गूगल के खिलाफ नियामक कार्रवाई के उदाहरणों द्वारा समर्थित किया जाता है, जैसे कि 2021 में फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण द्वारा अपने विज्ञापन प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित समान मुद्दों के लिए 220 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था, और पिछले साल यूरोपीय आयोग द्वारा गूगल के खिलाफ लगाए गए आरोप।

मीडिया कंपनियों के समूह में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, हंगरी, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन और स्वीडन जैसे विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रकाशक शामिल हैं। उन्होंने नीदरलैंड में मुकदमा दायर करना चुना है, क्योंकि यह यूरोप में अविश्वास-रोधी क्षति दावों के लिए एक प्रमुख क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न देशों में कई दावों से बचने में भी मदद करता है।

गूगल ने मुकदमे का जवाब देते हुए कहा है कि यह अनुमान पर आधारित और स opportunistic है, और उसने दावों का जोरदार विरोध करने की अपनी मंशा व्यक्त की है। कंपनी ने यूरोप भर के प्रकाशकों को अपने विज्ञापन टूल के माध्यम से मदद करने में अपनी भूमिका को भी उजागर किया है, जिसका उपयोग कई प्रतियोगी भी सामग्री कोष बनाने और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए करते हैं।

जामताड़ा में ट्रेन हादसे में 2 की मौत, कई घायल (Jamtara Train Accident: 2 Dead, Several Injured)

जामताड़ा, झारखंड: बुधवार शाम को झारखंड के जामताड़ा जिले में एक ट्रेन हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

घटनाक्रम (Incident Details):

• यात्रियों को ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद अफरा-तफरी मच गई।
• घबराए हुए यात्री आग से बचने के लिए गलत साइड से ट्रेन से उतर गए।
• उसी समय दूसरी ट्रेन आ गई और उसने उतर रहे यात्रियों को टक्कर मार दी।
• रेलवे अधिकारियों ने बाद में आग लगने की अफवाहों का खंडन किया और कहा कि मृतक रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे।

प्रारंभिक जांच (Initial Investigation):

• पूर्वी रेलवे ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
• मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
• घायलों को जामताड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पीएम और राष्ट्रपति ने जताई शोक संवेदना (PM and President Condole Deaths):

• इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है।
• प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

निष्कर्ष (Conclusion):

यह दुखद हादसा रेलवे सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। यात्रियों को अफवाहों पर ध्यान देने से बचना चाहिए और हमेशा ट्रेन स्टाफ के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

प्रस्ताव के बाद शादी ना करना धोखा नहीं, जब तक कि धोखा देने का इरादा न हो: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा विवाह का प्रस्ताव देना और बाद में उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद शादी से इनकार करना, धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता - जब तक कि प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति की最初から (शुरुआत से) धोखा देने की नियत न हो।

यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर आया था। हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया था कि एक व्यक्ति जो शादी का प्रस्ताव देता है और बाद में उस प्रस्ताव को टाल देता है, धोखाधड़ी का दोषी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि विवाह का प्रस्ताव देना और उसे स्वीकार करना एक व्यक्तिगत मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई कारणों से विवाह का प्रस्ताव रद्द हो सकता है, और केवल इस वजह से किसी व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी का झूठा वादा करके किसी को धोखा देने की नियत से प्रस्ताव दिया है, तो वह धोखाधड़ी का दोषी हो सकता है। ऐसे मामलों में सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद शादी से इनकार करना, धोखाधड़ी का अपराध नहीं है। हालांकि, अगर धोखा देने की मंशा साबित हो जाए तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत

पटना, 26 फरवरी 2024: बिहार के कैमूर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा मोहनियां थाना क्षेत्र के एनएच-2 पर देवकली गांव के पास हुआ।

पुलिस के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार की भी मौत हो गई।

मृतकों में 5 लोग स्कॉर्पियो में सवार थे और 3 लोग बाइक पर सवार थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यह हादसा बिहार में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताता है। पिछले साल, बिहार में सड़क हादसों में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

सरकार को सड़क हादसों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सड़कों की मरम्मत, गति सीमा को लागू करना और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना जैसे उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। उन्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और सड़कों पर लापरवाही से वाहन नहीं चलाना चाहिए।

यह हादसा एक दुखद घटना है और मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

उत्तर प्रदेश: कासगंज में तालाब में गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 24 लोगों की मौत, 8 बच्चे शामिल

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले के पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तालाब में गिर गई, जिससे 24 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए कादरगंज घाट जा रहे थे। दुर्घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलकर तालाब में जा गिरा।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

यह घटना एक बार फिर से सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करती है। ओवरलोडिंग और वाहन चालकों की लापरवाही अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना और वाहन चालकों को जागरूक करना आवश्यक है।

प्रेग्नेंट करो लाखों कमाओ": ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब की चकरा देने वाली कहानी

भूमिका:

"प्रेग्नेंट करो लाखों कमाओ" - यह एक विचित्र नारा है जो बिहार के नवादा जिले में एक घोटाले का पर्दाफाश करता है। इस योजना के तहत, पुरुषों को महिलाओं को गर्भवती करने के लिए पैसे दिए जाते थे, और फिर जन्मे बच्चों को बेच दिया जाता था। यह कहानी न केवल मानवता के लिए अपमानजनक है, बल्कि यह कानून का भी उल्लंघन है।

घोटाले का खुलासा:

यह घोटाला तब सामने आया जब नवादा पुलिस को एक गुमशुदा लड़की की शिकायत मिली। पुलिस ने जांच शुरू की और एक गिरोह का भंडाफोड़ किया जो महिलाओं को गर्भवती करने और बच्चों को बेचने के लिए काम करता था। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरोह का तरीका:

गिरोह महिलाओं को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। महिलाओं को गर्भवती होने के बाद उन्हें 5-13 लाख रुपये दिए जाते थे। बच्चे के जन्म के बाद, उसे बेच दिया जाता था। पुलिस का अनुमान है कि गिरोह ने इस योजना के तहत 50 से अधिक बच्चों को बेचा है।

इस घोटाले के परिणाम:

इस घोटाले ने न केवल पीड़ित महिलाओं और बच्चों को प्रभावित किया है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक चिंता का विषय है। यह घोटाला मानव तस्करी और बाल बेचने की गंभीर समस्या को उजागर करता है।

सरकार की प्रतिक्रिया:

बिहार सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। सरकार ने पीड़ित महिलाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करने का भी वादा किया है।

निष्कर्ष:

"प्रेग्नेंट करो लाखों कमाओ" घोटाला एक मानवीय त्रासदी है। यह घोटाला मानव तस्करी और बाल बेचने की गंभीर समस्या को उजागर करता है। सरकार को इस घोटाले की गहन जांच करनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी:

• इस घोटाले के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित लिंक देख सकते हैं:
  • https://www.aajtak.in/crime/big-crime/story/all-india-pregnant-job-agency-cyber-fraud-gang-members-arrested-by-police-in-nawada-bihar-opnm2-1860780-2024-01-17
  • [अमान्य यूआरएल हटाया गया]

यह लेख निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी का उपयोग करके लिखा गया था:

• https://www.aajtak.in/crime/big-crime/story/all-india-pregnant-job-agency-cyber-fraud-gang-members-arrested-by-police-in-nawada-bihar-opnm2-1860780-2024-01-17
• [अमान्य यूआरएल हटाया गया]

लखीसराय हादसे की पीड़ा: गांव का शोक, समाज की जिम्मेदारीकल लखीसराय में हुए सड़क हादसे ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है।

कल लखीसराय में हुए सड़क हादसे ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना हमें जिंदगी की नाजुकता और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत का एक बार फिर एहसास कराती है। आज, हादसे के शिकार हुए लोगों से मिलने के लिए जब मैं जमालपुर केसोपुर गांव पहुंचा, तो श्मशान सी शांति ने मन को भारी कर दिया।

गांव में घुसते ही, निराशा का एक गुंजन हवा में घुला हुआ था। रोज़मर्रा की आम चहल-पहल मानो ठहर सी गई थी। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा था, जिसे कभी-कभी आने-जाने वाली बातचीत और दबे हुए सिसकियों ने तोड़ा था। हादसे का दुख पूरे गांव पर साया बनकर मंडरा रहा था, पीछे केवल शोक और बर्बादी के निशान छोड़ते हुए।

इस शोकपूर्ण माहौल में, मुझे तरह-तरह के लोगों से मिलना हुआ - स्थानीय नेताओं और सामुदायिक सदस्यों से लेकर समाचार पत्रों के पत्रकारों और सोशल मीडिया प्रभावितों तक सभी लोग शोक व्यक्त करने और समर्थन देने के लिए गांव में एकत्र हुए थे। कुछ दुखी परिवारों को दिलासा और सहायता देने की कोशिश में थे, जबकि कुछ अपना काम करने में ज्यादा व्यस्त लग रहे थे।

इस बेबसी के बीच, मैंने ग्रामीणों में अद्भुत एकजुटता और सहयोग का नजारा देखा। अपने दुख के बावजूद, वे एक समुदाय के रूप में एक साथ आए, एक-दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल समय का सामना किया। इस त्रासदी के अंधेरे में, गांव में फैली एकता और साथ की भावना सचमुच प्रेरणादायक थी।

पीड़ितों और उनके परिवारों से बात करते हुए, उनकी कहानियों ने मुझे गहराई से छुआ। हादसे ने हर व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया है, फिर भी वे मुसीबतों से लड़ने और अपना जीवन दोबारा शुरू करने के अपने संकल्प में अडिग हैं।

ऐसी विपत्ति के समय, हमें सड़क हादसों के बुनियादी कारणों को दूर करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज के रूप में एक साथ आना बेहद जरूरी है। सख्त यातायात नियमों को लागू करने से लेकर सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाने तक, भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है।

लखीसराय सड़क दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई है, उनके शोक मनाते हुए, आइए हम सबके लिए सुरक्षित सड़कें और समुदाय बनाने के अपने प्रयासों को दोगुना करके उनकी याद का सम्मान करें। मिलकर, हम इस त्रासदी को सकारात्मक बदलाव के लिए एक प्रेरक बना सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सड़कों पर बेवजह कोई और जान न जाए।

• प्रमोद पांडेय

उपहार सिनेमा अग्निकांड: न्याय की ऐतिहासिक लड़ाई

13 जून, 1997 को, "बॉर्डर" फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा में त्रासदी हुई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से भगदड़ मच गई, जिससे 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और 103 अन्य घायल हो गए। यह भयानक घटना भारत के हाल के इतिहास में सबसे बड़ी अग्निकांडों में से एक है, जिसने देश की आत्मा पर गहरा दाग छोड़ा है।

इस हादसे के बाद, पीड़ितों के परिवारों ने मिलकर 'उपहार अग्निकांड पीड़ित संघ' (AVUT) बनाया, ताकि अपने प्रियजनों के लिए न्याय दिला सके। जवाबदेही की उनकी कोशिश सिनेमा मालिकों, अंसल बंधुओं के खिलाफ एक ऐतिहासिक दीवानी मुआवजा मामले में बदल गई।

सालों की कानूनी लड़ाई और लंबी कार्यवाही के बाद, 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ितों को मुआवजा देने का फैसला सुनाया। यह फैसला न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने दुखी परिवारों को कुछ राहत दी।

हालांकि, न्याय की तलाश यहीं खत्म नहीं हुई। 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सिनेमा मालिकों में से एक गोपाल अंसल को दो साल के कारावास की सजा को बरकरार रखा, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में जवाबदेही के सिद्धांत की पुष्टि हुई।

इस त्रासदी और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही से जुड़ी संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। गोपनीयता की चिंताओं के कारण हम सुरक्षा प्रस्तावों या व्यक्तिगत पीड़ितों की कहानियों के विशिष्ट विवरणों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति सहानुभूति और सम्मान के साथ विषय पर पहुंचना महत्वपूर्ण है।

उपहार सिनेमा अग्निकांड और उसके कानूनी परिणामों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, AVUT की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित विकिपीडिया लेख घटना और उसके बाद के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं।

उपहार सिनेमा अग्निकांड को याद करते हुए, आइए मजबूत सुरक्षा उपायों और सार्वजनिक स्थानों में जवाबदेही की वकालत करके, जो खोई गईं जिंदगियों का सम्मान करते हैं। उनकी विरासत हर चीज़ से ऊपर मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व की याद दिलाती है।

आइए हम ऐसे समाज के लिए प्रयास करते रहें जहां उपहार सिनेमा अग्निकांड जैसी त्रासदी दोहराई न जाए, बल्कि सबक बनें और सभी के लिए न्याय कायम हो।

Pramod Pandey 

बच्चों की स्कूल में सुरक्षा सुनिश्चित करें: जिम्मेदारी का आह्वान

कोविड-19 महामारी के बाद, शिक्षा क्षेत्र में नाटकीय बदलाव देखने को मिले हैं। सरकारी और निजी स्कूल दोनों ही नए नियमों और चुनौतियों के अनुकूल खुद को ढाल रहे हैं। हालांकि, जैसे-जैसे स्कूल धीरे-धीरे खुल रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है कि खासकर दूरदराज इलाकों में, बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाए। इसमें परिवहन और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

कई इलाकों में, निजी स्कूलों ने फिर से काम शुरू कर दिया है। वे अभिभावकों और बच्चों को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन सुविधाएं और गतिविधियाँ दे रहे हैं। वक्त प्रबंधन का अच्छा होना और मजबूत परिवहन सेवाएं प्रशंसनीय हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।

हाल ही में अपने इलाके के कई स्कूलों का दौरा करने के दौरान, मैंने देखा कि स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ वाहनों में सुरक्षा के खराब इंतजाम हैं। यह बहुत परेशान करने वाली बात थी कि कुछ वाहनों में सही बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं थे, जिससे बच्चों की जान को काफी खतरा था।

जिम्मेदार माता-पिता के रूप में, हम बच्चों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। हाल ही में बिहार के लखीसराय में हुई दुर्घटना, जिसमें गलत तरीके से गाड़ी चलाने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई, इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि विशेष रूप से परिवहन में सख्त सुरक्षा नियम कितने ज़रूरी हैं।

भारत में सड़क सुरक्षा के जाने-माने समर्थक डॉ. के.के. कपिला भी ऐसे दुखद हादसों को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन करने की बात पर ज़ोर देते हैं। डॉ. कपिला का मानना है, "सड़क सुरक्षा सिर्फ कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि अनमोल जिंदगियों को बचाने की हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है।"

सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के लिए ज़रूरी है कि बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि सभी परिवहन वाहनों का बीमा हो, उनका नियमित रखरखाव हो और गाड़ियां प्रशिक्षित और ज़िम्मेदार ड्राइवर चलाएं। इसके अलावा, दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने के लिए स्कूलों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल और स्पीड लिमिट जैसे नियम लागू करने चाहिए।

बच्चों की सुरक्षा के लिए माता-पिता की भी अहम भूमिका है। हमें स्कूल प्रशासन से सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, सुरक्षा उपायों को लेकर चिंताएं उठानी चाहिए और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। हम अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई से कोई समझौता नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि स्कूल हर चीज़ से पहले सुरक्षा को अहमियत दें।

अंत में, समाज के जिम्मेदार सदस्यों और देखभाल करने वाले माता-पिता के रूप में, हमें स्कूल प्रशासन से आग्रह करना चाहिए कि वे सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और अपने बच्चों की सुरक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। आइए, मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा बिना किसी डर या हानि के सुरक्षित रूप से स्कूल आ-जा सके।

धन्यवाद।

प्रमोद कुमार पाण्डे

जमुई बिहार 

अपनी जड़ों से जुड़ाव: बिहार के मुंगेर का सफर

मुंगेर की तरफ निकलते हुए मेरे दिल में उत्साह और उमंग है। ये जगह अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जानी जाती है। ये सफर मुझे अपनी जड़ों को और करीब से जानने का मौका देगा और बिहार की रंग-बिरंगी संस्कृति में डूबने का रास्ता बनाएगा।

बचपन से ही मुझे अपनी संस्कृति और जगह से गहरा लगाव रहा है। ये चीजें मेरे खून में हैं, मेरी पहचान और नजरिए को तराशती हैं। मुंगेर की गलियों में चलते हुए मुझे उन लोगों की हिम्मत और जज्बा याद आता है जिन्हें ये धरती अपना घर कहती है।

बिहार, जिसे अक्सर "ज्ञान की भूमि" कहा जाता है, इतिहास, अध्यात्म और परंपराओं का खजाना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुराने अवशेषों से लेकर गंगा नदी के शांत तटों तक, मुंगेर का हर कोना बीते जमाने की कहानियों और शानदार संस्कृति की गूंज से भरा है।

इस सफर में सबसे खास चीज है बिहार की गर्म मेहमाननवाजी और लोगों की दरियादिली का अनुभव करना। चाहे वो स्वादिष्ट बिहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाना हो, स्थानीय लोगों से हंसी-मजाक करना हो या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना हो, हर जगह खुले दिल से स्वागत मिलता है और परिवार की तरह महसूस कराया जाता है।

साथ ही, मुंगेर की खोज करना मुझे वहां रहने वाले लोगों के अलग-अलग नजरिए और जीवनशैली को गहराई से समझने का मौका देता है। मेहनती किसान जो अपने खेतों में लगन से काम करते हैं, कुशल दस्तकार जो महीन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हर व्यक्ति जिससे मेरा सामना होता है वह मुंगेर के सांस्कृतिक परिदृश्य की समृद्धि में अपना योगदान देता है।

एक यात्री के रूप में, मैं सिर्फ बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देखना ही नहीं चाहता बल्कि उसकी महत्ता को भी समझना चाहता हूं। चाहे वो प्राचीन मंदिरों का दर्शन करना हो, लोक कलाकारों के कार्यक्रम देखना हो या फिर व्यस्त बाजारों में घूमना हो, हर अनुभव मेरी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है।

मुंगेर में हर कोने में एक कहानी छिपी है, जिसे जानने का इंतजार है और एक परंपरा अपनाने का इंतजार है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत आसानी से वर्तमान से जुड़ जाता है, सांस्कृतिक उत्साह और विविधता का एक अनोखा नजारा बनाता है।

मुंगेर को अलविदा कहते हुए, मैं अपने साथ खूबसूरत यादें और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक नया सम्मान लेकर जा रहा हूं। बिहार की मेरी यात्रा ने न सिर्फ मुझे मेरी जड़ों से जोड़ा है बल्कि मेरी पहचान पर गर्व करने का भाव भी जगाया है।

आखिर में, मुंगेर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है; यह बिहार और उसके लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है। और जैसा कि मैं अपनी यात्रा जारी रखता हूं, मैं मुंगेर की भावना को अपने साथ ही लेकर चलता हूं, इस जगह ने मुझे जो समृद्ध अनुभव और सांस्कृतिक जानकारी दी है, उसके लिए हमेशा आभारी हूं।

सम्मान कायम रखें: अदालत परिसर को स्वच्छ रखें

आज मैं लखीसराय जिला बिहार अदालत में हूं और यहां सब कुछ कितना व्यवस्थित और तेज चल रहा है, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। पर इस हसीन माहौल में एक नासूर जैसा खटकने वाला नजारा भी देखने को मिला – जगह-जगह पान मसाला के थूक के दाग और गंदगी बिखरी हुई थी।

जब अदालत इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, तो कुछ लोगों द्वारा इस सम्मानित जगह की पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न निभाना दुखदायी है। जब मैं लोगों को बेफिक्र होकर पान मसाला थूकते और इधर-उधर कचरा फेंकते देखता हूं, तो मुझे कानून के प्रति सम्मान और आदर का महत्व याद आता है।

यह जानना जरूरी है कि अदालत परिसर कोई आम जगह नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र की नींव का पत्थर है और यहां न्याय का वास है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र जगह में कदम रखता है, वह सत्य, निष्पक्षता और समाधान की उम्मीद में आता है।

इसलिए, मैं उन सभी से जिनका ऐसा व्यवहार है, उनसे गुजारिश करता हूं कि वे अपने काम को दोबारा सोचें। पान मसाला थूकना और कूड़ा फेंकना न सिर्फ जगह को गंदा करता है, बल्कि अदालत की गरिमा और गंभीरता को भी कम करता है। यह न्याय पाने वालों का अपमान है और न्यायपालिका द्वारा कानून के शासन को बनाए रखने के प्रयासों का भी अपमान है।

हमें याद रखना चाहिए कि न्याय सिर्फ अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं है; यह हमारे समाज के हर पहलू, हमारे व्यवहार और कार्यों तक फैला हुआ है। अदालत परिसर का सम्मान करके, हम निष्पक्षता, समानता और शिष्टाचार के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

मैं सभी व्यक्तियों, खासकर अदालत परिसर में आने-जाने वालों से आग्रह करता हूं कि वे पान मसाला थूकने, कूड़ा फेंकने या किसी भी ऐसे व्यवहार से दूर रहें जो इस सम्मानित संस्थान की पवित्रता को खराब करता है। आइए, हम अपनी अदालतों की गरिमा बनाए रखें और न्याय की प्राप्ति के प्रति श्रद्धा दिखाएं।

सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद।

प्रमोद पाण्डेय

road accident in Jamui Bihar

road accident in Jamui Bihar 

बच्चों पर लेबल लगाने का असर: उनकी क्षमता को बढ़ावा देना

हमारे समाज में हर जगह, स्कूल से लेकर समाजिक रिश्तों तक, बच्चों पर लेबल लगाने का चलन आम है। ये लेबल भले ही अच्छे या बुरे हों, बच्चों के बारे में सोचने और उनके व्यवहार को काफी प्रभावित करते हैं। जब एक बच्चे को लगातार "होशियार," "खिलाड़ी," "शर्मीला," या "शैतान" कहा जाता है, तो वो इन शब्दों को अपने बारे में मानने लगता है और उसकी पहचान उसी के इर्द-गिर्द बनने लगती है। अच्छे लेबल बच्चों में आत्मविश्वास और मेहनत करने की इच्छा जगाते हैं, जबकि बुरे लेबल उन्हें खुद पर शक करने और कम करने लगते हैं।

सीमाएं और रूढ़िवादिता

बच्चों पर लेबल लगाने का एक खतरा ये है कि इससे रूढ़िवादिता और बच्चों की सीमाएं तय हो जाती हैं। जब बच्चों को किसी एक खास गुण या व्यवहार के आधार पर ही पहचाना जाता है, तो उनके अंदर की जटिलता और आगे बढ़ने की क्षमता को नजरअंदाज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चे को सिर्फ किसी एक विषय में "टैलेंटेड" कहा जाता है, तो उसके दूसरे हुनरों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे उसके विकास के कई रास्ते छूट सकते हैं।

खुद को पूरा करने वाली भविष्यवाणी

लेबल खुद को पूरा करने वाली भविष्यवाणी की तरह बन सकते हैं, यानी वो बच्चों के विश्वास और उनके कामों को आकार दे सकते हैं। अगर एक बच्चे को बार-बार "मुश्किल" या "आलसी" कहा जाता है, तो वो भी खुद को वैसा ही मानने लग सकता है और उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करने लगता है, जो उस पर डाली गई हैं। इससे कम कामयाबी का चक्र बन सकता है और बुरे लेबल और मजबूत हो सकते हैं, जो आखिरकार बच्चे की क्षमता को कम कर देते हैं।

विकास की सोच को बढ़ावा देना

लेबल के नकारात्मक असर को कम करने के लिए बच्चों में विकास की सोच को बढ़ाना जरूरी है। उन्हें चुनौतियों का सामना करने, गलतियों से सीखने और हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करना उन्हें खुद में भरोसा और सुधारने की क्षमता का एहसास दिलाता है। बच्चों को किसी एक लेबल से बांधने के बजाय उनकी मेहनत, कोशिश और तरक्की की तारीफ करें, जिससे उनमें खुद कुछ करने की शक्ति और अंदर से कुछ पाने की इच्छा पैदा होगी।

हर बच्चा खास है

हर बच्चा एक खास व्यक्ति होता है, उसकी अपनी खूबियां, रुचियां और क्षमताएं होती हैं। उन्हें किसी एक लेबल में सिमटाने के बजाय उनकी खासियतों का जश्न मनाएं और उन्हें अपनी पसंद और हुनर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा माहौल बनाएं जहां अलग-अलग तरह के लोगों को मान दिया जाए और सबको शामिल किया जाए। ऐसा माहौल जहां बच्चे बिना किसी डर या सीमा के खुद को व्यक्त कर सकें और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकें।

निष्कर्ष

बच्चों पर लेबल लगाना एक जटिल विषय है, जिसका उनके विकास और खुशी पर दूरगामी असर पड़ता है। भले ही लेबल बच्चों की खूबियों और कमियों को समझने में मदद दे सकते हैं, लेकिन इनका खतरा ये भी है कि वो रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे सकते हैं और उनकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। विकास की सोच को बढ़ावा देकर, हर बच्चे की खासियतों का जश्न मनाकर और उनके पूरे विकास को प्रोत्साहित करके हम बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने और उन्हें खुद का सबसे अच्छा बनने में मदद कर सकते हैं। आइए उनके हुनर को निखारें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं और उनका साथ दें ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें।

मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया: एक ऐतिहासिक फैसला

2024 के चुनावों की सबसे बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह फैसला देर से आया, लेकिन यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनावों में पारदर्शिता की कमी: इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था। लेकिन, यह योजना वास्तव में धन के अज्ञात स्रोतों से राजनीतिक दलों को फंडिंग करने का एक तरीका बन गई थी।

चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ आरोप: इस योजना के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे, जिनमें शामिल हैं:

• धन के अज्ञात स्रोत: यह योजना गुमनाम तरीके से राजनीतिक दलों को दान करने की अनुमति देती थी, जिससे धन के स्रोतों का पता लगाना मुश्किल हो जाता था।
• बड़े उद्योगपतियों का प्रभाव: यह योजना बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों को राजनीतिक दलों पर अनुचित प्रभाव डालने की अनुमति देती थी।
• लोकतंत्र को खतरा: यह योजना लोकतंत्र को खतरा पैदा करती थी क्योंकि यह चुनावों को पैसे के बल पर जीतने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपों को सही माना और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह फैसला लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

फैसले के बाद की स्थिति: इस फैसले के बाद, राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के लिए एक नई प्रणाली की आवश्यकता होगी। यह प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि चुनावों में सभी दलों को समान अवसर मिल सके।

निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। यह फैसला चुनावों में धन के अज्ञात स्रोतों के प्रभाव को कम करने और सभी दलों को समान अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।

चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला15 फरवरी, 2024 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह योजना पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और सूचना के अधिकार का हनन करती है। इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और भारतीय चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है।

चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

15 फरवरी, 2024 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह योजना पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और सूचना के अधिकार का हनन करती है। इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और भारतीय चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

• असंवैधानिक घोषणा: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला माना है।
• पारदर्शिता की कमी: कोर्ट ने कहा कि योजना में यह खामी है कि यह राजनीतिक दलों को प्राप्त धन के स्रोत का खुलासा नहीं करती है, जिससे भ्रष्टाचार और धनशक्ति के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।
• सूचना का अधिकार: कोर्ट का मानना ​​है कि यह योजना नागरिकों को राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है।

निर्णय के संभावित प्रभाव:

• राजनीतिक दलों के लिए चुनौती: अब राजनीतिक दलों को अपने धन के स्रोतों का खुलासा करना होगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी।
• चुनाव प्रणाली में सुधार: यह फैसला चुनाव प्रणाली में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और धनबल के प्रभाव को कम कर सकता है।
• अगले कदम: सरकार इस फैसले को चुनौती दे सकती है या संसद में कानून बनाकर इस योजना को संवैधानिक रूप देने का प्रयास कर सकती है।

निष्कर्ष:

चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह निर्णय देश की चुनाव प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक अहम कदम है। भविष्य में इस फैसले के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।

नोट:

यह आलेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है और किसी भी विशिष्ट सरकार या राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात नहीं रखता है। पाठक इस विषय पर अपना स्वयं का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत का असली जेम्स बॉन्ड: रमेश्वर नाथ काव को उजागर करना

जासूसी और खुफिया जानकारी की दुनिया में, साहसी अभियानों, गुप्त युद्धनीतियों और रहस्यमय व्यक्तियों की कहानियां अक्सर हमारी कल्पना को जगाती हैं। जबकि जेम्स बॉन्ड का नाम शायद एक क्लासिक ब्रिटिश जासूस की छवि बनाता है, जासूसी की दुनिया के अपने असली जीवन के समकक्ष हैं, और भारत में हमारे पास रमेश्वर नाथ काव के रूप में अपना खुद का जेम्स बॉन्ड है।

रमेश्वर नाथ काव, जिन्हें अक्सर भारत के खुफिया तंत्र के निर्माता के रूप में जाना जाता है, देश की बाहरी खुफिया एजेंसी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW) की स्थापना के पीछे दूरदर्शी व्यक्ति हैं। खुफिया अवसंरचना को आकार देने और रणनीतिक संचालन का संचालन करने में उनका योगदान अद्वितीय है, फिर भी उनका नाम मुख्यधारा के विमर्श में अपेक्षाकृत अस्पष्ट है।

10 मई, 1918 को बनारस (अब वाराणसी) में जन्मे, रमेश्वर नाथ काव की खुफिया दुनिया में यात्रा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू हुई। एक शानदार विद्वान, काव 1940 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल हुए और जल्दी ही रैंक के माध्यम से ऊपर उठे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में असाधारण कुशाग्रता का प्रदर्शन किया।

खुफिया अभियानों में काव की महत्वपूर्ण भूमिका 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के दौरान स्पष्ट हुई, जहां उन्होंने खुफिया ब्यूरो (IB) के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उनकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता इस अशांत अवधि के दौरान अमूल्य साबित हुई, और उन्होंने जासूसी के क्षेत्र में अपने भविष्य के प्रयासों के लिए आधार तैयार किया।

RAW की उत्पत्ति 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई, जिससे बांग्लादेश की मुक्ति हुई। बाहरी खुफिया अभियानों को संभालने के लिए एक विशेष एजेंसी की आवश्यकता को पहचानते हुए, तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व करने के लिए रमेश्वर नाथ काव की ओर रुख किया।

काव के नेतृत्व में, RAW वैश्विक खुफिया समुदाय में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरा, अभूतपूर्व गोपनीयता और दक्षता के साथ काम करता है। मानव खुफिया संपत्तियों को विकसित करने पर उनका जोर, अभिनव संचालन तकनीकों के साथ मिलकर, RAW को महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को नाकाम करने में सक्षम बनाता है।

काव की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो भारत की कुलीन आतंकवाद विरोधी इकाई है। उच्च जोखिम वाली स्थितियों को सटीकता और गति के साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित यह विशेष बल, काव के दूरदर्शी नेतृत्व और उभरते खतरों से राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

अपने पूरे शानदार करियर के दौरान, रमेश्वर नाथ काव एक रहस्यमय व्यक्ति बने रहे, उन्होंने सुर्खियों से परहेज किया और पर्दे के पीछे काम करना पसंद किया। उनकी गतिविधियों को घेरने वाले गोपनीयता के बावजूद, काव की विरासत भारतीय खुफिया इतिहास के इतिहास में उत्कृष्टता के अग्रदूत के रूप में बनी हुई है।

जब हम रमेश्वर नाथ काव की विरासत को दर्शाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका योगदान जासूसी के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह केवल एक जासूस

कौन कहता है सब पैसे पे मरता है, हमसफर समझदार हो तो वो साइकिल पे भी जचता है।

आकाश में चांद तारों की चमक, ठंडी हवा का झोंका, और एक साइकिल, जिस पर बैठे थे दो प्यार करने वाले। रीमा और रवि, जिनके प्यार की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी।

रीमा एक अमीर परिवार की लड़की थी, और रवि एक गरीब परिवार का लड़का। रीमा को रवि की सादगी और ईमानदारी पसंद थी, और रवि को रीमा का दिलकश स्वभाव और उसकी समझदारी। पैसे के बंधन उन्हें कभी बांध नहीं पाए, क्योंकि उनका प्यार इन सब से परे था।

एक दिन रवि ने रीमा को साइकिल पर घुमाने का प्रस्ताव रखा। रीमा थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि वह पहले कभी साइकिल पर नहीं बैठी थी। लेकिन रवि के प्यार और आत्मविश्वास ने उसे हिम्मत दी।

धीरे-धीरे साइकिल चलने लगी, और रीमा रवि की पीठ पर टिकी हुई थी। रवि की सांसों की गंध, और उसके दिल की धड़कन, रीमा को एक अजीब सी खुशी दे रही थी।

रास्ते में, रवि ने रीमा को एक खूबसूरत फूल दिया, जो उसने रास्ते से उठाया था। रीमा ने उस फूल को अपने बालों में सजाया, और रवि मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा।

उस दिन रीमा ने महसूस किया कि प्यार में पैसे की कोई जगह नहीं होती। रवि के साथ साइकिल पर बैठकर, रीमा को एक अमीर रानी जैसा एहसास हुआ।

उस दिन के बाद, रवि और रीमा अक्सर साइकिल पर घूमने जाते थे। साइकिल उनके प्यार का प्रतीक बन गई थी।

कुछ सालों बाद, रवि और रीमा ने शादी कर ली। उनकी शादी सादगी से हुई, लेकिन उसमें प्यार की खुशियां थीं।

आज भी, जब रवि और रीमा साइकिल पर बैठते हैं, तो उन्हें उस दिन की याद आती है, जब उन्होंने पहली बार साइकिल पर प्यार का एहसास किया था।

कौन कहता है सब पैसे पे मरता है, हमसफर समझदार हो तो वो साइकिल पे भी जचता है।

यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो प्यार में विश्वास करते हैं। पैसे और दिखावे से परे, सच्चा प्यार ही हमेशा जीतता है।

बिजली चोरी: एक गंभीर अपराध

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 भारत में बिजली आपूर्ति प्रणालियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह खंड बिजली चोरी, बिजली के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ और अन्य अनधिकृत गतिविधियों से संबंधित विभिन्न अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को रेखांकित करता है जो बिजली वितरण नेटवर्क की अखंडता से समझौता करते हैं।

धारा 135 के प्रमुख प्रावधान:

1. अपराध और दंड: धारा 135 बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़, अनधिकृत कनेक्शन और बिजली के उपकरणों में हस्तक्षेप से संबंधित कई अपराधों को परिभाषित करती है। अधिनियम ऐसे अपराधों के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए जुर्माना और कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान करता है।

2. अभियोजन और कानूनी कार्यवाही: यह खंड अधिकृत अधिकारियों, जिनमें बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं, को विद्युत अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। स्थापित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

3. क्षतिपूर्ति और वसूली: दंड लगाने के अलावा, धारा 135 अनधिकृत गतिविधियों या बिजली चोरी के कारण डिस्कॉम को हुए बिजली बकाया, क्षति और मुआवजे की वसूली का प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली प्रदाताओं के वित्तीय हितों की रक्षा की जाए।

धारा 135 के महत्व को दर्शाती घटनाएं:

1. मीटर से छेड़छाड़: उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए एक मामले में, कई व्यक्तियों को अपने बिजली बिलों को कृत्रिम रूप से कम करने के लिए बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मीटर से छेड़छाड़ और बिजली चोरी के लिए बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराधियों पर आरोप लगाया गया था। इस घटना ने इस तरह की प्रथाओं से निपटने के लिए कठोर प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता को उजागर किया।

2. अवैध कनेक्शन: महाराष्ट्र में, डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा किए गए छापों की एक श्रृंखला ने आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में कई अवैध बिजली कनेक्शनों का पता लगाया। ये कनेक्शन बिना उचित प्राधिकरण के स्थापित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम को राजस्व का नुकसान हुआ। ऐसे अनधिकृत कार्यों को रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

3. बिजली के बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप: देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसे बिजली के बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे कार्य न केवल बिजली आपूर्ति को बाधित करते हैं बल्कि जनता के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे भी पैदा करते हैं। धारा 135 अधिकारियों को ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने और बिजली आपूर्ति प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

4. धारा 135 बिजली चोरी और अन्य अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। बिजली उपभोक्ताओं को इस धारा के बारे में जागरूक होना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए।

बिजली चोरी से बचें, सुरक्षित रहें, और कानून का पालन करें!

बरहट गाँव की गुमशुदा महिला: क्या वह कभी मिलेगी?

बहुत समय पहले, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच बसा था, एक छोटा सा गाँव, जिसका नाम था, बरहट। गाँव के लोगों में धीरे-धीरे कानाफूसी होने लगी कि उनके ही बीच कोई साजिश पनप रही है। करीब बारह साल पहले, दो ऐसे लोग जो किसी जुर्म के आरोपी थे, वो एक रात अचानक अपने घर छोड़कर लापता हो गए।

एक दिन, मैंने उनसे उनकी बुआ के बारे में पूछा तो उन्होंने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया, " नेयहर में कुछ काम हैं, इसलिए  उन्हें वहाँ ले जा रहे हैं।"

जब भी मैं उनसे उनकी बुआ के बारे में और पूछता, वो टाल-मटोल करने लगते, जिससे मुझे बहुत शक होता। उनके जवाबों में साफ-साफ कुछ छुपाया जा रहा था, जो किसी घिनौने राज की तरफ इशारा कर रहा था।

फिर उनमें से एक आदमी जमुई जिला अदालत में केस नंबर 41/14-15 का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करा देता है, जिसमें वो बुआ पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि उसने सारी संपत्ति उसी को सौंप दी है। ये दावा उस समय हममें से किसी ने नहीं सुना था।

पूछताछ गहराई में गई तो एक भयानक साजिश उजागर हुई। दरअसल, वो आरोपी उर्मिला देवी नामक उस बेगुनाह बुआ को धोखा देकर अपने जाल में फंसा चुके थे। उन्होंने झूठे वादों के जाल में फंसाकर उन्हें कहीं दूर ले जाया, उनका खून किया और कोई सबूत न छूटे, इसलिए उनकी लाश भी गायब कर दी।

जब उनसे उर्मिला देवी के बारे में पूछा जाता तो वो चुप्पी साधे रहते, कुछ भी बताने से इनकार करते। गाँववालों ने भी उनसे पूछताछ की पर उनका केवल यही जवाब था, चुप्पी।

मेरे लिए ये बिल्कुल साफ था कि वो आरोपी कितनी सोच-समझकर इस पूरे अपराध को अंजाम दिए थे। उन्होंने उर्मिला देवी को अपने जाल में फंसाया और उनकी मौत का कारण बने।

आखिरकार सच सामने आया, जिसने उन आरोपियों के धोखेबाज कामों और मानव जीवन की कितनी कम परवाह करते थे, उसे पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इंसान के दिल में कितना अंधेरा छिपा होता है, जो स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, पर ये मानवीय भावनाओं और उनके खौफनाक अंजामों की एक सच्ची झलक दिखाती है। ये हमें सतर्क रहने और दूसरों के साथ दया और ईमानदारी से पेश आने की सीख देती है, ताकि हम भी इस कहानी में आए उस अंधेरे का शिकार ना बनें।

उपरोक्त कहानी के बारे में अस्वीकरण:

यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान वास्तविक नहीं हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, स्थान, घटना या व्यवसाय से कोई समानता पूरी तरह से संयोग है।

यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समूह को बदनाम करना, अपमानित करना या हानि पहुंचाना नहीं है।

कहानी में व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और सभी पाठकों द्वारा साझा नहीं किए जा सकते हैं।

लेखक किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस कहानी को पढ़ने या उससे प्रेरित किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप हो सकता है।

यह कहानी कुछ पाठकों के लिए परेशान करने वाली या आपत्तिजनक हो सकती है। यदि आप संवेदनशील पाठक हैं, तो कृपया इस कहानी को पढ़ने से बचें।

गरीबी: सपनों का हत्यारा

गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो इंसान के जीवन से सारी खुशियां छीन लेता है। न घर होता है, न दुकान, न ठिकाना। सिर्फ एक बाल्टी, जिसमें चना चाट भरी होती है, और उम्मीदों का एक बोझ, जो कंधे पर टंगा रहता है। 10 रुपये और 20 रुपये में सपने बिकते हैं, और गरीबी के बोझ तले दबे सपने धीरे-धीरे दम तोड़ देते हैं।

पढ़ाई का सपना था, पर पैसे की कमी और घरवालों की जिम्मेदारी ने सपनों को पंखों से वंचित कर दिया। सड़कों पर घूमते हुए, बाल्टी में चना चाट लेकर, गरीबी के इस सितम को सहना पड़ता है।

लेकिन, क्या हम सब मिलकर इस सितम को कम नहीं कर सकते? क्या हम इन सपनों को पंख नहीं दे सकते? इन बाल्टियों में भरी चना चाट से थोड़ी खुशियां नहीं खरीद सकते?

आइए, मिलकर इन सपनों को सच करें:

• स्थानीय लोगों का समर्थन करें: सड़कों पर चना चाट बेचने वालों से जरूर खरीदें। 10 रुपये और 20 रुपये की ये छोटी-छोटी खरीदारी, सपनों को पंख दे सकती हैं।
• मानवता का सम्मान करें: गरीबों को दया या उपकार की दृष्टि से न देखें। उन्हें सम्मान दें, उनकी मेहनत का सम्मान करें।
• भारतीय भोजन का स्वाद लें: चना चाट सिर्फ एक भोजन नहीं, यह भारतीय संस्कृति का स्वाद है। इसे स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन के रूप में स्वीकार करें।
• कड़ी मेहनत का महत्व समझें: सड़कों पर घूमकर चना चाट बेचना आसान नहीं है। इन लोगों की मेहनत और लगन का सम्मान करें।
• तस्वीरें साझा करें: सोशल मीडिया पर इन लोगों की तस्वीरें और कहानियां साझा करें। इससे लोगों को इनकी मदद करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

आइए, मिलकर गरीबी के इस सितम को कम करें। इन सपनों को पंख दें, और इन बाल्टियों में भरी चना चाट से थोड़ी खुशियां खरीदें।

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धान खरीद के लिए पैक्स काला पंचायत और बिहार सरकार को हार्दिक धन्यवाद

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) काला पंचायत ने बिहार सरकार और बिहार राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग से एक सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। धान की त्वरित खरीद और मात्र 48 घंटों के भीतर भुगतान हस्तांतरण सभी संबंधित हितधारकों के लिए प्रशंसा और आभार व्यक्त करने योग्य है।

पैक्स काला पंचायत द्वारा धान की समय पर खरीद स्थानीय किसानों का समर्थन करने और उनकी आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और सख्त समयसीमा का पालन करके, उन्होंने न केवल कृषि उत्पादों की बिक्री की सुविधा दी है, बल्कि हमारे क्षेत्र के किसानों को आवश्यक वित्तीय राहत भी प्रदान की है।

इसके अलावा, हम इस प्रयास में सक्रिय उपायों और अटूट समर्थन के लिए बिहार सरकार के प्रति अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कृषि स्थायित्व को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों ने निस्संदेह इस पहल की सफलता में योगदान दिया है।

बिहार राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निर्बाध खरीद और भुगतान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में उनकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। रसद और वित्तीय लेनदेन के कुशल संचालन ने पूरे देश में सरकारी एजेंसियों के लिए एक मानक स्थापित किया है।

धान की सफल खरीद और त्वरित भुगतान वितरण इस बात का उदाहरण है कि सहयोगात्मक प्रयासों और प्रभावी शासन के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। यह उपलब्धि न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करती है बल्कि सरकार द्वारा अपने वादों को पूरा करने की क्षमता में भी विश्वास जगाती है।

इस उल्लेखनीय पहल के लाभार्थियों के रूप में, हम पीएसीएस काला पंचायत, बिहार सरकार और बिहार राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को उनके अनुकरणीय सेवा और किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यह सफलता ग्रामीण समुदायों के उत्थान और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करे।

अटूट समर्पण और अनगिनत किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए धन्यवाद।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम हिस्सा: अपना आधार (APAAR) प्रणाली

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के डिजिटल डाटा को एक जगह संभालने के लिए "अपना आधार (Automated Permanent Academic Account Registry) - APAAR" प्रणाली शुरू की है। यह एक पहल है जो ना सिर्फ छात्रों को बल्कि स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कौशल प्रदाताओं को भी जोड़ती है। आइए जानें इस महत्वपूर्ण प्रणाली के बारे में:

क्या है अपना आधार (APAAR):

अपना आधार, एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, जहां छात्र अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पुरस्कारों, डिग्रियों और अन्य प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रूप से संभाल कर सकते हैं। यह एक आजीवन पहचान संख्या है जो प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों का शैक्षणिक सफर ट्रैक करती है।

APAAR के क्या फायदे हैं?

• सुविधा: छात्र एक ही जगह पर अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को संभाल सकते हैं, जिससे विभिन्न संस्थानों में दाखिले या नौकरी के लिए आवेदन करते समय परेशानी कम हो जाती है।
• पारदर्शिता: सभी डाटा सुरक्षित और डिजिटल रूप से उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ती है।
• ट्रांसफर की आसानी: स्कूलों को बदलने पर भी दस्तावेज ट्रांसफर करना आसान हो जाता है।
• कौशल विकास को बढ़ावा: स्कूलों और कौशल प्रदाताओं के जुड़ने से शिक्षा और कौशल विकास के बीच बेहतर समन्वय होता है।

क्या है वर्तमान स्थिति?

अपना आधार अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है। कुछ राज्यों में इसे पायलट तौर पर चलाया जा रहा है। धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

आप क्या कर सकते हैं?

• इस प्रणाली के बारे में जानकारी लें और दूसरों को भी बताएं।
• सरकार और शिक्षा संस्थानों को इसका सफल कार्यान्वयन करने में सहयोग करें।

अपना आधार प्रणाली शिक्षा प्रणाली में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के लिए फायदेमंद है। आशा है कि इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा।

अतिरिक्त जानकारी:

• अपना आधार के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf पर जा सकते हैं।
• आप #अपनाआधार हैशटैग का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर इस पहल के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं।

दिमाग की शक्ति से टेक्नोलॉजी चलाना: क्या इलॉन मस्क का न्यूरालिंक टेलीपैथी का सपना पूरा करने वाला है?

टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार बदल रही है, और अब एक बिल्कुल नया दौर आने वाला है - वो है "टेलीपैथी" का दौर! इसका मतलब है सिर्फ सोचकर ही काम करना। इस क्रांतिकारी रास्ते का नेतृत्व कर रहे हैं इलॉन मस्क, जिनकी कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा चिप बनाया है जो सीधे दिमाग से जुड़ सकता है। ये चिप स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक किसी भी डिवाइस के साथ काम कर सकता है। ये भविष्य की झलक दिखाता है जहां हमें कोई चीज़ छूने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सोचकर ही सबकुछ हो जाएगा।

सोच से चलने वाली टेक्नोलॉजी का जमाना:

टेलीपैथी, जो अक्सर साइंस फिक्शन का विषय हुआ करती थी, अब इलॉन मस्क और न्यूरालिंक के काम की बदौलत हकीकत बनने जा रही है। उनकी कंपनी का लक्ष्य है दिमाग और बाहरी डिवाइसों के बीच का अंतर खत्म करना, ताकि हम सोच-समझकर ही नई चीजों से जुड़ सकें और उन्हें कंट्रोल कर सकें।

न्यूरालिंक का दिमाग-इंटरफेस चिप:

इस टेक्नोलॉजिकल छलांग के पीछे का राज है न्यूरालिंक का दिमाग-इंटरफेस चिप। इसे सीधे दिमाग में लगाया जाता है, और ये चिप दिमाग और बाहरी डिवाइसों के बीच सीधा संपर्क बनाता है। खास बात ये है कि ये हमारे विचारों को समझकर उन्हें काम करने के आदेशों में बदल सकता है, जिससे हमें हाथ-पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

हर डिवाइस से आसान जोड़ाव:

कल्पना कीजिए कि आप स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक, बिना हाथ हिलाए, सिर्फ सोचकर ही सब कुछ चला सकते हैं। न्यूरालिंक का चिप यही करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा, और दिमाग और मशीन के बीच की दीवार को गिरा देगा।

इलॉन मस्क का भविष्य का सपना:

इलॉन मस्क का मानना है कि भविष्य में लोग न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाहरी डिवाइसों को आसानी से चला सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। ये न सिर्फ उन लोगों के लिए मददगार होगा जो शारीरिक रूप से कुछ काम नहीं कर सकते, बल्कि इंसान और कंप्यूटर के बीच बातचीत का एक नया रास्ता भी खोल देगा।

चुनौतियां और नैतिक सवाल:

इस नए रास्ते पर चलते हुए हमें कुछ चुनौतियों और नैतिक सवालों का सामना करना होगा। जैसे, हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं? इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है क्या? इन सवालों के जवाब ढूंढना ज़रूरी है, ताकि इस टेक्नोलॉजी को ध्यान से बनाया जा सके और उसका सही इस्तेमाल हो सके।

नवाचार और ज़िम्मेदारी का संगम:

टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी का ख्याल तो बहुत रोमांचक है, लेकिन इसके साथ हमें नवाचार और ज़िम्मेदारी का संतुलन बनाना भी ज़रूरी है। ये संतुलन बनाकर ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये तरक्की पूरे इंसानियत के लिए फायदेमंद हो, और किसी की निजी जानकारी या आज़ादी खतरे में न पड़े।

अंत में, न्यूरालिंक के ज़रिए टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी का आना हमारे टेक्नोलॉजिकल विकास का एक अहम पड़ाव है। इलॉन मस्क का नज़रिया हमें पुरानी सोच से बाहर निकाल

क्वांटम कंप्यूटर: तीव्र विकास और नैतिक जिम्मेदारी

आज टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलते परिदृश्य में, क्वांटम कंप्यूटर एक क्रांतिकारी मोर्चा बनकर उभरे हैं। ये जटिल समस्याओं के अभूतपूर्व समाधान देने का वादा करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी से विकास, बड़े पैमाने के मुद्दों से निपटने के हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला सकता है। हालाँकि, इस शक्तिशाली तकनीक से जुड़ी संवेदनशीलता और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

कंप्यूटिंग में क्वांटम छलांग:

क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का लाभ उठाते हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अकल्पनीय गति से गणना करने की अनुमति मिलती है। यह गति वृद्धि विशेष रूप से क्रिप्टोग्राफी, अनुकूलन और अनुकरण जैसे क्षेत्रों में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए फायदेमंद है।

समस्या समाधान में अनुप्रयोग:

क्वांटम कंप्यूटरों का तेजी से विकास उन समस्याओं को हल करने के लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें पहले पार नहीं किया जा सकता था। जटिल आणविक संरचनाओं के अनुकरण से लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन तक, क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाली संभावनाओं का एक स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं।

शोध में अंतराल पाटना:

चिकित्सा और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में, क्वांटम कंप्यूटर शोध में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। पारंपरिक तरीकों से कम्प्यूटेशनल रूप से असंभव समस्याओं के लिए वे कुशल समाधान प्रदान कर सकते हैं। इससे दवा खोज, सामग्री इंजीनियरिंग आदि में सफलता मिल सकती है।

नैतिक पहलू:

जबकि क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमताएं अद्भुत हैं, उनके विकास और उपयोग को जिम्मेदारी के साथ करना आवश्यक है। इन मशीनों की प्रसंस्करण शक्ति विशेष रूप से क्रिप्टोग्राफी और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में सूचना के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है।

पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील:

क्वांटम कंप्यूटर, जिन्हें अक्सर अपने सुपरकंडक्टिंग घटकों के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हैं। उनका ऊर्जा-गहन संचालन स्थायीत्व और इस अत्याधुनिक तकनीक के पर्यावरणीय पदचिह्न के बारे में चर्चा को प्रेरित करता है।

गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा:

जैसे-जैसे क्वांटम कंप्यूटर आगे बढ़ते हैं, संवेदनशील डेटा की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के युग में गोपनीयता की रक्षा के लिए इस बदलाव के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष रूप में, क्वांटम कंप्यूटरों का तेजी से विकास दुनिया की कुछ सबसे जटिल समस्याओं को हल करने की अत्यधिक संभावना रखता है। हालाँकि, नैतिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि इस तकनीक को जिम्मेदारी से तैनात किया गया है, सावधानी से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। इस क्वांटम क्रांति को नेविगेट करते हुए, अपनी शक्ति का अधिक अच्छे के लिए उपयोग करना और साथ ही साथ संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क रहना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

#क्वांटमकंप्यूटिंग 

मुंशी प्रेमचंद का कथन: "हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले, तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है"

यह कथन मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास "गोदान" से लिया गया है। यह कथन गरीबी और शोषण की त्रासदी को दर्शाता है। यह कथन कहता है कि जब कोई हमारी रोजी-रोटी छीन लेता है, तो उसे वापस पाना हमारा धर्म बन जाता है।

इस कथन में, प्रेमचंद जी ने गरीबों की पीड़ा और लाचारी को उजागर किया है। गरीब लोग अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष करते हैं। यदि कोई उनकी रोजी-रोटी छीन लेता है, तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है।

इस कथन में, प्रेमचंद जी ने यह भी कहा है कि गरीबों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जब कोई उनका शोषण करता है, तो उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।

यह कथन आज भी प्रासंगिक है। आज भी कई गरीब लोग हैं जिनका शोषण होता है। उन्हें अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस कथन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें गरीबों के साथ खड़े होना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।

इस कथन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू:

• गरीबी और शोषण की त्रासदी
• गरीबों की पीड़ा और लाचारी
• गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता
• आज भी इस कथन की प्रासंगिकता

इस कथन से हमें क्या सीख मिलती है?

• हमें गरीबों के साथ खड़े होना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।
• हमें गरीबी और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
• हमें एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

हमारी पंचायत के विकास में बाधाएँ: सच या गलत?

कुछ दिनों से, हमारे गाँव में ये चर्चा है कि एक व्यक्ति पंचायत के विकास में अड़चन डाल रहा है। लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति पंचायत के कामकाज में दखल दे रहा है, पुराने तरीकों को बदलने की कोशिश कर रहा है।

लेकिन, जरा रुकिए! क्या ये सच है? किसी भी बात को मानने से पहले हमें सच को समझना ज़रूरी है। जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, उनका कहना है कि वो तो कानून के दायरे में ही काम कर रहे हैं और असल में सरकारी नियमों का पालन करवा रहे हैं।

कहते हैं कि ये व्यक्ति कई पंचायत योजनाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहा है। लेकिन, उसका ये भी कहना है कि ये शिकायतें सिर्फ अपनी चिंताओं को बताने और सही नियमों को लागू करवाने का तरीका है। ये भी तो हमारी लोकतंत्र की खासियत है कि हम अपनी बात रख सकें।

वो खुद को "साफ सुथरी कार्यप्रणाली" का समर्थक बताते हैं। उनका मानना है कि वो पंचायत को जवाबदेह बना रहे हैं, ताकि विकास सही से और सबके लिए हो।

हमें ये मानना होगा कि हर किसी की बात सुनना ज़रूरी है, लेकिन विरोध करना और अराजकता फैलाना अलग बात है। जिन पर इल्ज़ाम है, उनका कहना है कि वो सिर्फ कानूनी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और पंचायत को जवाबदेह बनाना चाहते हैं।

इसलिए, ज़रूरी है कि पंचायत और गाँव वाले आपस में बात करें। एक-दूसरे की राय को समझें और मिलकर गाँव को आगे बढ़ाने का रास्ता निकालें।

याद रखें, गाँव का विकास तभी होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे, कानून का पालन करेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। हमें गलतफहमियों को दूर करना होगा और मिलकर अपने गाँव का भविष्य बनाना होगा।

पागलपन के संपर्क के बाद निवारक उपचार (पीईपी) प्रोटोकॉल: जानवर के काटने के बाद महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया

परिचय:

पागलपन, एक घातक वायरल रोग जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, संक्रमित जानवरों, मुख्य रूप से कुत्तों के लार के माध्यम से संचरित होने पर मनुष्यों के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। संपर्क के बाद निवारक उपचार (पीईपी) किसी व्यक्ति को संभावित रूप से पागलपन से ग्रस्त जानवर द्वारा काटे या खरोंचे जाने के बाद रैबीज की शुरुआत को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए रैबीज के संपर्क के बाद निवारक उपचार के लिए एक मानक प्रोटोकॉल को समझना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण है।

प्रोटोकॉल:

1. तत्काल प्राथमिक उपचार:

   • घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।
   • घाव पर एंटीसेप्टिक घोल लगाएं।

2. स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श:

   • काटने की गंभीरता की परवाह किए बिना, तुरंत चिकित्सीय सहायता लें।
   • घटना की रिपोर्ट करें, जैसे कि जानवर के प्रकार, उसके व्यवहार और टीकाकरण की स्थिति (यदि ज्ञात हो) के बारे में विवरण प्रदान करें।

3. पागलपन के जोखिम का आकलन:

   • स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर काटने वाले जानवर की प्रजाति, उसके स्वास्थ्य और घटना की परिस्थितियों के आधार पर रैबीज संचरण के जोखिम का आकलन करता है।

4. पीईपी पर निर्णय:

   • यदि जानवर को पागल होने का संदेह है या अवलोकन के लिए अनुपलब्ध है, तो तुरंत पीईपी शुरू करें।
   • पीईपी में रैबीज प्रतिरक्षा ग्लोब्युलिन (आरआईजी) और रैबीज टीकाकरणों की एक श्रृंखला शामिल है।

5. रैबीज प्रतिरक्षा ग्लोब्युलिन (आरआईजी):

   • घाव में घुसपैठ करके और शेष खुराक को इंट्रामस्क्युलर रूप से देकर आरआईजी का प्रशासन करें।
   • आरआईजी तब तक तत्काल निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब तक कि रैबीज का टीका सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित नहीं करता।

6. रैबीज टीका वितरण:

   • आमतौर पर दिन 0, 3, 7, 14 और 28 पर मानक नियम के अनुसार रैबीज का टीका लगाएं।
   • टीकाकरण प्रतिरक्षा प्रणाली को रैबीज वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है।

7. टीका के साइड इफेक्ट्स और फॉलो-अप:

   • रैबीज के टीके के किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी करें।
   • टीकाकरण श्रृंखला को पूरा करने के लिए अनुवर्ती यात्राएं आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

लक्षण दिखाई देने के बाद रैबीज लगभग हमेशा घातक होता है, जो जानवर के काटने के बाद तेज और उचित प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। यहां उल्लिखित रैबीज के संपर्क के बाद निवारक उपचार प्रोटोकॉल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है। पीईपी का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन एक जीवन रक्षक उपाय है, जो रैबीज के संपर्क के संभावित घातक परिणामों के खिलाफ एक मजबूत बचाव की पेशकश करता है। पीईपी के महत्व के बारे में जन जागरूकता और शिक्षा रैबीज के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना: चुनौतियों का सामना करते हुए

लोकतांत्रिक समाज में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को अपनी राय और चिंताओं को खुलकर व्यक्त करने की शक्ति देता है। हालांकि, हालिया घटनाओं ने उन लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है जो अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत करते हैं, खासकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे मुद्दों के सन्दर्भ में।

आज, मैं खुद को एक परेशान करने वाला अनुभव साझा करने के लिए बाध्य महसूस करता हूं। हाल ही में मनरेगा पर मेरे ब्लॉग और संदेशों के बाद, मुझे कुछ व्यक्तियों से धमकियां मिली हैं जो मेरी सामग्री में उठाए गए मुद्दों पर आपत्ति लेते हैं। इन धमकियों का सार मेरे खिलाफ दर्ज शिकायतों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कि मनरेगा से संबंधित मामलों पर मेरी खुलकर राय रखने के कारण दर्ज की गई हैं।

यह देखना निराशाजनक है कि ग्रामीण रोजगार और विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को किन संभावित नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे संदेशों और ब्लॉगों के पीछे का उद्देश्य समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना और पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करना रहा है।

यह समझना आवश्यक है कि स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में ब्लॉग और संदेश जैसे मंचों का कितना महत्व है। धमकियां और डराना-धमकाना न केवल व्यक्ति के खुद को व्यक्त करने के अधिकार का उल्लंघन करता है, बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में समग्र प्रगति को भी बाधित करता है।

जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो पारदर्शिता, जवाबदेही और अपने समाज की बेहतरी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी राय व्यक्त करने का अधिकार, विशेष रूप से मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर, संरक्षित और मनाया जाना चाहिए, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार हो सके जहां रचनात्मक चर्चाएं पनप सकें।

विपरीत परिस्थितियों में, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सामूहिक आवाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति है। मिलकर, हम धमकियों और डरा-धमका से ऊपर उठ सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे समुदायों की भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल रहे।

इसे एक अनुस्मारक के रूप में लें कि सत्य और न्याय की खोज के लिए साहस, लचीलापन और हमारे लोकतांत्रिक समाज को रेखांकित करने वाले सिद्धांतों में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है।

मनरेगा के जरिए कृषि को सशक्त बनाना: काला पंचायत में जल संरक्षण और जल संचयन पहल

काला पंचायत में सराहनीय प्रयास के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और जल संसाधनों में वृद्धि करना है। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस जल संरक्षण और जल संचयन पर है, जो स्थानीय कृषक समुदाय के कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

1. ग्राम पंचायत काला में दुमारीया आहार का बंध निर्माण (कार्य कोड: 0550006008/WC/20514358)

• कार्य की स्थिति: नया

2. ग्राम काला में जयमंती देवी के खेत के समीप तालाब का जीर्णोद्धार कार्य (कार्य कोड: 0550006008/WC/20524304)

• कार्य की स्थिति: जारी

3. ग्राम काला में सरकारी आहार का जीर्णोद्धार कार्य (कार्य कोड: 0550006008/WC/20525085)

• कार्य की स्थिति: नया

4. ग्राम काला के केबलबा में अमृत सरोवर का निर्माण (कार्य कोड: 0550006008/WC/20549167)

• कार्य की स्थिति: स्वीकृत

5. ग्राम पंचायत राज काला के राधा देवी खेत के समीप गरमजरुआ जमीन में तालाब निर्माण (कार्य कोड: 0550006008/WC/20561832)

• कार्य की स्थिति: नया

6. ग्राम पंचायत काला के पूर्वी भाग में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य (कार्य कोड: 0550006008/WC/20561833)

• कार्य की स्थिति: नया

7. नीतीश कुमार खेत के समीप बंध का निर्माण (कार्य कोड: 0550006008/WC/20564402)

• कार्य की स्थिति: नया

8. जीपीआर काला के नकटबा टोला के दक्षिणी जोर में जल संचय एवं सिंचाई हेतु पक्की चेकडेम निर्माण कार्य (कार्य कोड: 0550006008/WC/20567090)

• कार्य की स्थिति: जारी

9. जीपीआर काला के बुतबारिया बायसी के समीप जल संरक्षण एवं सिंचाई हेतु चेकडेम निर्माण कार्य (कार्य कोड: 0550006008/WC/20567094)

• कार्य की स्थिति: जारी

10. जीपीआर काला में गंगिया देवी खेत के समीप बंध का जीर्णोद्धार (कार्य कोड: 0550006008/WC/20573135)

• कार्य की स्थिति: नया

ये पहलें टिकाऊ कृषि और जल प्रबंधन के प्रति काला पंचायत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। मनरेगा के तहत किए गए प्रयास न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इन परियोजनाओं के माध्यम से, काला पंचायत सिर्फ संरचनाएं नहीं बना रही है; वे एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही है जहाँ कृषि फलती-फूलती हो, जल संसाधनों का संरक्षण होता है और समुदाय समृद्ध होता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण ग्रामीण विकास के लिए एक उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित करता है और सकारात्मक

कला पंचायत में मनरेगा के तहत जल संरक्षण और जल संचयन कार्य: अपडेट

यहाँ काला पंचायत में मनरेगा के तहत जल संरक्षण और जल संचयन के लिए किए जा रहे कार्यों की सूची और उनकी स्थिति दी गई है:

1. गणेश यादव खेत से नागो यादव खेत तक बंध का निर्माण कार्य (0550006008/WC/20572533)   - कार्य की स्थिति: स्वीकृत

2. जोगिया से बाबा स्थान आहार का जीर्णोद्धार (0550006008/WC/20572594)   - कार्य की स्थिति: स्वीकृत

3. असोटा मौजा में फगु पंडित बगीचा के पास तालाब का निर्माण कार्य (0550006008/WC/20573007)   - कार्य की स्थिति: नया

4. असोटा मौजा में इंद्रदेव यादव जमीन के पास जल संचय हेतु बंध निर्माण (0550006008/WC/20573008)   - कार्य की स्थिति: स्वीकृत

5. केबलबा बायसी में तालाब का निर्माण कार्य (0550006008/WC/20573013)   - कार्य की स्थिति: नया

6. रोहन आहार का बंध मरम्मत (0550006008/WC/20578320)   - कार्य की स्थिति: नया

7. पलकिया बायसी के दक्षिणी भाग में जल संचय एवं सिंचाई हेतु चेकडेम निर्माण (0550006008/WC/20605612)   - कार्य की स्थिति: जारी

8. नकटबा टोला नकटबा के पूर्वी भाग में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य (0550006008/WC/20625795)   - कार्य की स्थिति: स्वीकृत

9. नकटबा टोला के दक्षिणी भाग में चुनेश्वर हसदा की जमीन के पास बंध का जीर्णोद्धार (0550006008/WC/20625934)   - कार्य की स्थिति: नया

10. मंगल हेंब्रम घर से दक्षिणी भाग में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य (0550006008/WC/20625937)   - कार्य की स्थिति: नया

11. बहारबा जोर के निकट बंध का जीर्णोद्धार कार्य (0550006008/WC/20625939)   - कार्य की स्थिति: नया

अस्वीकरण:

इस लेख में प्रस्तुत जानकारी वित्तीय वर्ष 2022-2023-2024 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पोर्टल से प्राप्त की गई है। जल संरक्षण और जल संचयन के क्षेत्र में काला पंचायत द्वारा किए गए विभिन्न परियोजनाओं के बारे में प्रदान किया गया विवरण मनरेगा पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है।